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72825 Latest News Today | 72825 शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट [2024]
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72825 की लड़ाई अभी 2024 में भी खत्म नहीं हुई है. आज भी कई टीमें याची राहत और एवं नए विज्ञापन के लिए हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रही है। जिसमें सुनील यादव टीम प्रमुख है।
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30 नवंबर 2011 में 72,825 पदों पर भर्ती निकाली गई थी।
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इन पदों पर Uptet 2011 के अंकों पर भर्ती होनी थी, जिसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट इलाहबाद में चैलेंज किया था। अभ्यर्थियों ने अकादमिक मेरिट पर भर्ती की माग रखी थी।
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2012 में सपा सरकार आ गई और सरकार ने टीईटी मेरिट पर आधारित विज्ञापन को रद्द करके, 7 दिसंबर 2012 को 72825 पदों के लिए Academic Merit के आधार पर नया विज्ञापन जारी किया गया।
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मुकदमे के दौरान इलाहबाद High Court ने पुराने विज्ञापन को भी सही मानते हुए, उस पर ही भर्ती का आदेश दिया। यह आदेश नवंबर 2014 में आया।
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अभ्यर्थियों के अनुसार 25 जुलाई 2017 को स्पष्ट अपने आदेश में नए विज्ञापन को सही मानते हुए अब तक हुए अंतरिम आदेशों पर हुई भर्तियों को सुरक्षित करते हुए, नए विज्ञापन पर भी भर्ती की सरकार को छूट दी लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी भर्ती नहीं हो सकी है।
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ये हैं अभ्यर्थियों की मांगे
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Supreme Court से बहाल 15वें संशोधन पर आधारित 7 दिसंबर 12 के विज्ञापन पर रुकी भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
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Supreme Court के अंतिम Liberty देने जैसे आदेश 25 जुलाई 2017 का पूर्णतः पालन हो।
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ओवर एज (Over Age) हो चुके कैंडिडेट्स को अब किसी भी भर्ती में नहीं मिल सकेगा मौका इसलिए नियुक्ति देकर न्याय दें।
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13 वर्षों से पीडित बीएड टेट 2011 अध्यापक पात्रता परीक्षा (UPTET 2011) पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो।
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याची
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सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान वकीलों ने याचिका करने वाले लगभग 1100 अभ्यर्थियों के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। इस पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि सभी याचिकाकर्ताओं को एडहॉक (अस्थायी) नियुक्ति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है
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प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों में याची बनकर नौकरी पाने की होड़ मच गई थी कोई एक हजार रुपए लेकर तो कोई दो हजार में अभ्यर्थियों को याचिकाकर्ता बनवा कर उसे नौकरी की आस बंधा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में लगभग 1100 याचिकाकर्ताओं को अस्थाई पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। इसके चलते ज्यादातर अभ्यर्थी याची बनना चाह रहे थे
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| 9 नवम्बर 2011 |
बसपा सरकार ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा 9 दिसंबर नियमावली में संशोधन किया, टीईटी की मेरिट को चयन का आधार बनाया |
| 13 नवम्बर 2011 |
राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (Uptet 2011) आयोजित हुई |
| 25 नवंबर 2011 |
Uptet 2011 का Result घोषित, दो लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल |
| 30 नवंबर 2011 |
प्राथमिक शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी |
| 31 अगस्त 2012 |
सपा सरकार ने नियमावली में संशोधन किया, शैक्षिक गुणांक को चयन का आधार बनाया |
| 6 सितंबर 2012 |
सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका |
| 5 दिसंबर 2012 |
राज्य सरकार ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड पास अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की |
| 16 जनवरी 2013 |
सरकार के संशोधन के खिलाफ याचिका खारिज |
| 29 जनवरी 2013 |
विशेष अपील दाखिल, एकल पीठ के आदेश को चुनौती |
| 4 फरवरी 2013 |
अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने काउंसिलिंग पर रोक लगाई |
| 20 नवंबर 2013 |
हाई कोर्ट का फैसला, टीईटी की मेरिट ही चयन का आधार, सपा सरकार के संशोधन असंवैधानिक करार |
| 18 दिसंबर 2013 |
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की |
| 25 मार्च 2014 |
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, राज्य सरकार को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीन महीने में शिक्षक भर्ती का आदेश दिया |
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